काठमाडौं, चैत २०- बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको धितोमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनेछन्। बैंकहरूले व्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको कर्जाको सावाँव्याज समयमै उठेका ऋण धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट यस्तो सुविधा पाउने छन्। बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामा राष्ट्र बैंकले रकम दिने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो। अहिलेसम्म निर्यातका लागि बाहेक ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदै आएका थिए। यो पुनर्कर्जा ६ महिनाका लागि हुनेछ। ६ महिनापछि फेरि अर्को असल कर्जाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले साढे ७ प्रतिशत ब्याज लिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे १० प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउनेछन्। उच्च ब्याजदरको मारमा परेको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिलेको छ।तीन महिनाभन्दा कम अवधिमा ब्याज र सावाँ उठेको कर्जाका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्कर्जा पर्यटन, जलविद्युत, निर्यात, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिन पाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत ननाघ्ने गरी यस्तो कर्जा दिनेछ। खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र पुनर्कर्जा पाउने छन्। वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको थियो। संघका अध्यक्ष शशीन जोशीका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ।
अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अभावमा कर्जा दिएका छैनन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत ठूलो कर्जा जान नसकेको जोशीले बताए। हाउजिङ, रियलस्टेट र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बन्द गर्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो रकम प्रवाह गर्न नसकिएको उनले बताए।
