चन्द्र तामाङ्ग, कुवेत
आज मुलुकको राजनीतिक अवस्था दयनिय बन्दै गएको हामी सबैमा विदितै छ । राज्यमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले स्थायित्व कायम गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । राज्य दिनानुदिन व्यापार घाटाको रफ्तारमा दौडी रहेको छ । मुल्य बृदि दर उतारचढाव उस्तै छ, अब देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ त ? प्रश्न गहन छ ! उत्तर सजिलो, व्यवहार कठिन । हरेक क्षेत्रमा उत्पादन कमी भई राखेको छ । यसको मतलब हाम्रो देशबाट निर्यात कमी भएको छ भनें आयातमा ३० अर्ब, ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ भनें यसको ६ गुणा आयात बृदि भएको छ । तथ्यांक अनुसार यो रकम १ खर्ब, ८७ अर्ब पर्न आउँछ । बिगत ५ बर्ष देखी झन बृदि हाम्रो मुलुकमा खाधान्न, उर्जा, चारपाङ्ग्रे नानाथरिका सवारी साधनहरु भित्री रहेका छन । कृषि प्रधान भनेर नामांकरण गरिएको मुलुकमा सबैभन्दा कमी बजेट कृषिमै लगानी भएको छ । देशमा कुल कामदार संख्याको ७३ दशमलव ९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा नै छन । कृषि भूमिलाई उर्वराशक्तीयूक्त बनाउने रसायन मलको भाउ आकाशिएको छ । उर्वरा भूमिहरु बाढी, पैरो र डुबानले त्यतीनै तहसनहस बनाउँदै छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिकरण गरेर नयाँ प्रवृत्तिको बिकासबाट पनि फाईदा हुने कुनै बातावरण सरकारले ल्याउन सकेको छैन । युवा जमातको कृषि क्षेत्रमा कुनै चासो देखिंदैन, दिनानुदिन बिदेश जाने क्रम बढ्दो छ । कृषि क्षेत्र वृद्द, बालबालिका र महिलाको भरमा चलेको छ, जसले गर्दा पनि खाधान्न उत्पादकत्व शक्ती कम हुँदै गएको छ ।
यसरी नै राज्यको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि जनचासोको बिषय बन्न नपुगेको खण्डमा अझ मुलुक बिषम आर्थिक संकटमा धकेलिने अनुमान गर्न सकिन्छ । बन्द, हड्ताल र १४ घण्टे लोडसेडिङ्गले गर्दा मुलुकमा चल्ने लघु उधोग, कलकारखानामा पनि ठुलो असार पुर्याउँदै आएको छ । यसको परिणाम भनेको आफ्नै उत्पादनले धान्ने मुलुकमा पनि तेस्रो राष्ट्रबाट आयातको आँकडा बढाउनु परेको हो । माग बढेपछी मुलुकको बृदि हुने भनेको अर्थशास्त्रमा मागको नियम नै हो । पूँजी तरलताको माग आज पनि राष्ट्र बैंकले हटाउन सकेको छैन । देशमा १४ घण्टा लोडसेडिङ्गको भार खेपी रहेको बेला पनि ४५६ मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न जलबिद्युत योजना पनि भोलीवादमा सिमित रहेको छ ।
कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड, ३० प्रतिशत स्वामित्व पूँजी भन्नाले १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, ७० प्रतिशत ऋण २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुनेछ । तर वित्तिय सँस्थाले यसलाई सधैं भोली भनेर झुलाउने गरी रहेको छ । यो पनि नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो असरको पाटा हो । जलश्रोतको धनी देश मानिने नेपालमा आजसम्म हाम्रो नेताहरुले जलश्रोतको नीति निर्माण नै गरेका छैनन । यो भन्दा हामी धेरै अर्थ सरोकारवालाको मन दुख्छ । विश्व बजारमा आएको अर्थ मन्दिले नेपालमा पनि स्वत: प्रभाव पारेको देखिन्छ । हालको अध्यायले जारी गरेको तथ्यांक हेर्दा ४८ अर्ब रुपैयाँ कम देखाउन आउँछ । बिगतका बर्षहरुमा व्यापार घाटालाई टेवा पुर्याउने रेमिटेन्सले चालु बर्षमा भनें थेग्न सकेको छैन । बिगतका बर्षहरुमा रेमिटेन्स बृदि दर बढी रहेको थियो भनें यस वर्ष ओरालोतिर धकेलिंदै छ । अहिले विश्व आर्थिक मन्दी सुधारिएता पनि यसको असर केही समय रहने अर्थविज्ञहरुको उक्ती छ ।
अर्को पाटा हेर्ने हो भनें मुलुकमा वित्तिय सँस्थाहरु नराम्रो ढंगले जकडिएको छ । पोलिटिकल सिस्टमले गर्दा खेरी समय अनुसार सहि व्यवस्थापनको स्थापना गर्न राज्यले पनि सकिरहेको छैन । यो भनेको राज्यमा भएको राजनैतिक विभेद, आ-आफ्नो पार्टीका मनिसलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिको हावी भएको छ । राज्यमा अर्थतन्त्र किन खस्किंदो छ ? उत्तर सजिलो छ- कुशल नेतृत्वको कमी, आयात ज्यादा, निर्यात कमी, तरलताको अभाव, मुद्रिक नीति व्यवस्थापन बैंक र वित्तिय क्षेत्रहरुको विश्वासनियताको कमी रहनु यि विविध कारणले भोली राज्यले कस्तो खालको आर्थिक संकट खेप्नु पर्ने हो ? हामी सबैले सोंच्न पर्ने बिषय भएको छ । राज्यमा निकास भनेको कुरा एकैचोटी चमत्कारी ढंगबाट हुनै सक्दैन । यहाँ बिकासका लागि बिभिन्न क्षेत्रबाट सकारात्मक सहयोगको खाँचो पर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र मुलुकलाई गतिशिल बिकासको बाटोमा हुईंकाउन सकिन्छ । यसो भएमा मात्र किमार्थ: बिकासको पाटा र अर्थतन्त्रको सुधारमा राज्यलाई डोर्याउन सक्ने छन् “हाम्रा नेताहरुले ।”
