साउदी अरबबाट त्रिभुवन विमानस्थल उत्रेलगत्तै लालबहादुर पुन सीधै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ओम अस्पताल गए।परीक्षणबाट ग्यास्टिक भएको र मृगौलामा खराबी देखियो। उनी जोरपाटीस्थित मेडिकल कजेलमा भर्ना भई उपचार गराइरहेका छन्। नौ महिनाअघि मात्रै साउदी पुगेका दाङ, नारायणपुरका पुन स्वास्थ्य उपचारका लागि मात्रै कार्यस्थल छाडेर स्वदेश फिर्नु पर्यो।
उनले त्यहीं उपचार गराउन कम्पनीलाई मात्रै होइन अस्पतालसँग अनुरोध गरेका थिए।बिरामीलगत्तै कम्पनीलाई उपचार गर्न आग्रह गरें,साउदीको रियाद विमानस्थलमा लोडअनलोड काम गर्ने ३० वर्षिय पुनले भने, सुनुवाइ नभएपछि अस्पतालमा कुरा राख्दा १४ हजार रियाल धरौटी मागेपछि दूतावासको सहयोगमा स्वदेश फिर्नुपर्यो ।काममा पठाउने लालधनुष म्यानपावरसँग सम्झौता गर्दा कम्पनीले औषधि उपचार, हवाई र बस्ने सुविधा दिने बताएको थियो।यी कुनै सुविधा पाइएन,उनले भने,यसै म्यानपावरबाट यही सर्तमा गएका १ सय ३९ साथी काम गरिरहेका छन्।जुन दिन बिरामी पर्यो त्यही दिनबाट उनीहरूले पनि मेरो जस्तै हालत भोग्नुपर्छ।
यसरी वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका साउदी,कतार,संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र मध्यपूर्व लेबनान,मलेसिया पुगेका नेपाली कामदार उपचार गराउन स्वदेशै आउन बाध्य छन्।ती मुलुकमा रहेका कूटनीतिक निकाय यसका तीन कारण देखाउँछन्, मेडिकल कार्ड नहुनु, सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाउनु, निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न लाग्ने खर्च आफैं तिर्न नसक्नु।दूतावासको सम्पर्कमा पुगेका बिरामीहरू तुरुन्तै स्वास्थ्य उपचार गर्न स्वदेश फिर्छन्।तर नसक्ने अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।पछिल्लो उदाहरण हो,गंगा थापा।
साउदीकै मरुभूमिमा भेडीगोठालो काम गर्दै आएका थापाको उपचार गर्न दूतावासको सम्पर्कमा आउनेक्रममा बाटैमा मूच्र्छा परी मृत्यु भएको थियो।कार्यस्थलमै दुर्घटना परी अंगभंग भई उपचार गर्न स्वदेश आउने कामदारलाई विमानस्थलमा दैनिकजसो भेटिन्छ।खाडी मुलुकका श्रम कानुनले रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो कामदारलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सामान्यतः कार्यस्थलमा गएको तीन महिनापछि कम्पनीहरूले कामदारको स्वास्थ्य बिमा र परिचयपत्र (अक्कोनाम)बनाउने गर्दछ।तैपनि कामदारलाई कम्पनीले स्वास्थ्य बिमाको कार्ड दिने गरेको पाइँदैन।कमजोरी कहाँ छ ?कूटनीतिक निकायको एउटै जवाफ हुन्छ,श्रम स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगार विभाग र पठाउने म्यानपावरले कहिल्यै कामदारले पाउनुपर्ने सुविधाको सोधखोज नगर्नु।उनीहरूका अनुसार ती निकायले कामदारप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नेपाली कामदारले भेडाबाख्रा जसरी दुःख खेपिरहेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा भएको भएमात्रै लमजुङका राज घलेले आँखाको ज्योति गुमाई स्वदेश फिर्नु पर्दैनथ्यो।झापाका यमबहादुर विश्वकर्माले देब्रे खुट्टा बिगार्नुपर्ने थिएन।हामीले पनि सरकारलाई गलत काम गर्ने र नीतिबाहिर जाने व्यवसायीलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनिरहेका छौं,नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष तिलक रानाभाटले भने,सरकार बलियो भई काम नगरिदिएकाले ‘खेल्नेहरूलाई झन् वातावरण बनिरहेको छ।अर्कोतिर तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्ने बिरामी कामदारलाई दुताबासले अस्पताल लैजान वा स्वदेश पठाउन सक्दैन्।
दुताबास यसबाट न भाग्न सक्छ,न उद्धार नै।सरकारले दुताबासलाई आर्थिक श्रोत नजुटाइदिएकोले यस्तो अबस्था आएको हो।समाजीक सुरक्षा खर्च शिर्षकमा वार्षिक आठ लाख रुपैया छुट्टाइएको हुन्छ।यस रकमबाट दुताबासले समय समय गर्ने बिभिन्न कार्यक्रम,पीडित कामदारलाई खाना खर्च पुर्याउन पनि पुग्दैन।फिल्डमा हामी हुन्छौ, स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने समस्या आए राहत माग्दै दुताबासको ढोका ढक्काउन आइपुग्छन्,रियादस्थित नेपाली दुताबासका प्रथम सचिब खड्गप्रसाद दाहाल भने हामीले राहत खर्च जुटाइदिन नसक्दा पीडितहरुको आँखामा सधै ‘बेकामे’ हुन्छौं।
बैदेशीक रोजगार ऐन अनुसार बिदेश गएका कामदारका हीत र संरक्षण गर्न लगायतका लागि स्थापना गरिएको बैदेशीक कल्याणकारी कोषमा अहिले ३३ करोड रुपैया भन्दा बढी संकलन भइसकेको छ।प्रारम्भिक रुपमा अगाडि बढेको कोषबाट अहिले कामदारको उपचार गर्न भनेर दुताबासलाई रकम उपलब्ध गराएको छैन्।
उपचार पछि बोर्डमा गएका कामदारलाई मात्रै औषधी उपचार सहयोग रकम दिदै आइरहेको छ।कोषमा योगदान भएका कामदारलाई मात्रै यसबाट सहयोग पाउनेगरेका छन्,बोर्डका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले भने।बोर्डबाट करिब १४ कामदारले मात्रै उपचार सहयोग पाएका छन्।
