देशमा लगानी मैत्री वातावरण नभएको अवस्थामा बैंकहरूले धमाधम कर्जामा ब्याजदर बढाएपछि ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या बढ्ने भएको छ । केही समयअगाडिदेखि बैंकहरूले तरलताको समस्या देखाएर ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाएपछि यो संख्या बढ्ने स्थिति देखिएको हो । बढ्दो लोडसेडिङ, बन्द, हड्ताल र असुरक्षाले गर्दा उद्योगको उत्पादकत्वमा भारी गिरावट आइरहेका बेला एकपक्षीय रूपमा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूले हालै एसएमएस, इमेल र फ्याक्सका माध्यमबाट ग्राहकलाई कर्जा बढाएको जानकारी दिएका थिए ।
गत वर्ष दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो भने यो वर्षपनि लोडसेडिङको समय न्यूनतम १२ घण्टा हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै लोडसेडिङले गर्दा उद्योगको उत्पादकत्वमा ८० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको सम्बद्ध उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहको बन्द र हडतालले गर्दा उद्योगी मारमा परेका छन् भने मजदुर समस्याले त झनै औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको छ । यस्तै समस्याले गर्दा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साथै थुप्रै स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योग बन्द भएका छन् भने अझै धेरै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले शतप्रतिशतसम्म महँगी भत्ता, तलब वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखेर मजदुरले उद्योग सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
लोडसेडिङ, बन्द, हडताल र मजदुर समस्याले पीडित उद्योगीले अब बैंकको थप ब्याजको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एक दशक अघिसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले औद्योगिक वातावरणमा खलल आएकाले घटेर ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ । ब्याज बढाउनुअघि बैंकहरूले पनि देशको औद्योगिक वातावरण हेनुपर्ने धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको छ । उद्योग-व्यवसाय रहे बैंक रहन्छ, त्यसैले बैंकले ब्याजदर बढाउँदा ऋणीले तिर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन सो विचार गरेर मात्र बढाउनुपर्छ’ -पाण्डेले भन्नुभयो । बैंकहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याज खासै नबढाएको तर तरलता अभावको कारण देखाएर ऋणमा मात्र ब्याज बढाएकोमा पाण्डेले आक्रोश पोख्नुभयो ।
बैंकहरूले ऋणीसँग सरसल्लाह गरेर सहमतिमा मात्र ब्याज बढाउनुपर्छ । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेमा बैंकको खराब कर्जा बढ्छ । यसले अन्ततः बैंकको समग्र वित्तीय अवस्थामा असर गर्छ। यो बैंकका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ’ -उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो । बैंकले ऋणीहरूसँग सरसल्लाह गरेर नै दुवैका लागि मान्य हुने मध्यस्थ बाटो तय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बैंकले घरकर्जामा ब्याज बढाएपछि ब्याज तिर्न समस्या परेको एक ऋणीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । बैंकको ब्याज बढे पनि मेरो आम्दानी भने बढेको छैन । बैंकले मसँग सल्लाह नै नगरी १० प्रतिशतमा लिएको ऋणमा ३ प्रतिशत ब्याज थप गरी १३ प्रतिशत पुर्यायो, अब थप ब्याज कसरी तिर्ने हो मैले सोच्नै सकेको छैन, ती ऋणीले भने- गल्ती गर्ने बैंकहरू हामी ऋणी त्यसको सिकार किन हुने – शिक्षाको नाममा होस् वा अवैध रूपमा पैसा बिदेसिएको छ, स्वदेशमै उद्योग-व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई आज किन विनाअपराध सजाय भोग्नुपर्ने, ती ऋणीले भने ।
बजारमा तरलताको समस्या चकिंदै गएपछि आइतबार राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपियाँको रिपो आव्हान गरेकोमा वाणिज्य बैंकहरूले केवल ५ अर्ब रुपियाँको मात्र रिपो खरिद गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले रिपो कम खरिद गरेकाले बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको पुष्टि भएको अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले बताउनुभयो । बजारमा तरलता समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा ल्याउने रकमलाई ‘रिपो’ भनिन्छ । बजारमा तरलताको अभाव देखाएर ब्याजदर बढाएकाले तरलता कम भएपछि ब्याज घटाउनुपर्छ एक ऋणीले भने । हाल बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा केही ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बचत निक्षेपमा खासै वृद्धि गरेका छैनन् । बैंकले भविष्यमा आफ्नो निक्षेपको लागतभन्दा अत्यन्त बढी ब्याजदर निर्धारण गरेमा कर्जा अन्य बैंकमा स्थानान्तरण हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले अबका दिनमा ब्याजदर केही घट्ने आचार्य बताउनुहुन्छ ।
यता नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवम् सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले बजारमा निक्षेप संकलनको लागत बढेकाले कर्जा दर पनि बढेको बताउनुभयो । देशको आयात वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक बनेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा बनाउन थालेको छ । विगतमा बैंकहरूले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह दर बढाएका थिए । यसको नकारात्मक असर देशको शोधनान्तर स्थितिमा पर्यो। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नबढोस् भन्ने नीति लिएका कारण कर्जाको ब्याजदर बढेको उपाध्यक्ष भण्डारीको कथन छ ।
