गरिबी निवारण कोषमा ७६ लाख भ्रष्टाचार

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरिबी निवारण कोषमा एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये ७६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कोषमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोषले विश्वास गरेको एक गैरसरकारी संस्थाले ७६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेपछि कोष र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अधिकृत कृष्णराज खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिले कोषले विश्वास गर्दै आइरहेको जाजरकोटस्थित गृहस्थ आश्रम केन्द्रले अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो । कोषका जिल्ला कार्य प्रबन्धक लालबहादुर सिंहले पनि लापरबाहीपूर्ण व्यवहार गरेको ठहर समितिको छ । संस्थाका अध्यक्ष खड्गबहादुर रेग्मीले १३ जेठ ०६४ मा कोषबाट विभिन्न समूहका लागि गएको रकममध्ये ७६ लाख रुपैयाँ समूहबाटै उठाएर खाएका थिए । कोषले विगत पाँच वर्षमा विकासको नाममा मात्रै पाँच अर्ब ८६ करोड खर्चेको छ । कोषले ती ४० जिल्लामा दुई सय ४२ गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेको छ ।

कोषमा आबद्ध ग्रामीणस्तरमा रहेका सामुदायिक संस्था भने ११ हजार आठ सय १९ वटा छन् । कोषले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६१ करोड ७५ लाख तथा चालू खर्चतर्फ १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोग छ । ०६० सालमा स्थापना भई आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ देखि कार्य गर्दै आइरहेको गरिबी निवारण कोषले हाल ४० जिल्लामा कार्य गर्दै आइरहेको छ । कोषका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो फस्र्योट गर्न कोषलाई निर्देशन दिइएको छ । सो रकममध्ये ७६ लाख ६१ हजार कडाखालको बेरुजु छ जुन अनियमित किसिमले खर्च भएको देखिन्छ, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार कार्यालयले कोषलाई कडाखालको बेरुजु फस्र्योट गर्न बारम्बार निर्देशन दिँदै आएको भए पनि कोषले भने अटेरी गर्दै आइरहेको छ । बेरुजु तिर्न अटेरी गरिरहे आवश्यक कारबाही गरिन्छ, कार्यालय स्रोतले भन्यो । गरिबी निवारण कोषले भने जाजरकोटको सो गैरसरकारी संस्थाले ७६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेकाले त्यसमा कोषको संलग्नता रहेको भन्न नमिल्ने दाबी गरेको छ । कोषले सहयोग गर्दै आइरहेको जाजरकोटस्थित गृहस्थ आश्रम केन्द्रले कोषको ७६ लाख रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च गरेपछि कोषको नाममा सो रकम कडा बेरुजुको रूपमा रहेको हो ।

सामान्यतया आर्थिक अनियमितताबाट हुने बेरुजुलाई कडा बेरुजुको रूपमा राखिने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयको रिपोर्टअनुसार नै कोषको नाममा ७६ लाख रुपैयाँ कडा बेरुजुको रूपमा राखेको छ । कोषबाट गएको ७६ लाख अनियमितता भएकोबाहेक कोषको छुट्टै ५० लाख थप बेरुजु छ । कोषले खर्चको बिल-भर्पाई समयमा पेस गर्न नसक्दा त्यति ठूलो रकम बेरुजु रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

गरिबी निवारण कोषका वित्त तथा प्रशासनप्रमुख मनोज चिपालुले कोषबाट गाउँमा गएको सो रकम जाजरकोटको गृहस्थ आश्रम नामक गैरसरकारी संस्थाले दुरुपयोग गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार संस्थाका अध्यक्ष खड्गबहादुर रेग्मीले जाजरकोटका विभिन्न सामुदायिक संघसंस्थाका लागि गएको सो रकम ठगी गरेर लिएका हुन् । चिपालुले खड्काबाट १८ लाख असुल गरिएको र अन्य रकम असुल गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकार र प्रहरी प्रशासनको सहयोगविना खड्काबाट थप रकम असुल गर्न नसकिने अवस्था रहेको जानकारी दिए । बाँकी ५० लाख बेरुजुको सवालमा भने फस्र्योट प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए । यति ठूलो अर्बौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ४०-५० लाख बेरुजु आउनु स्वाभाविक हो, त्यही पनि छिटोभन्दा छिटो फस्र्योट गराउने अभियानमा छौँ, उनले भने ।

उनका अनुसार कतिपय जिल्लामा कार्यक्रम भएका खर्च बिलहरू समयमा आउन नसकेको र केन्द्रमा भएका कतिपय खर्चहरू कोषका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकिएकाले कोषको बेरुजु रकम बढेको हो ।