हालसम्म माओवादी लडाकूको रेखदेख, समायोजन र व्यवस्थापनको काम नसकिएको र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाइनसकेका कारण सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन (अन्मिन) को म्याद थपगरी अन्मिनलाई नेपालमै रहन दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदनकुमार भट्टर्राईले विगतमा जस्तै अब पनि ६ महिना अन्मिनको म्याद थपिने नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । विगतमा सामान्यतया ६ महिनाका दरले अन्मिनको म्याद थपिँदै आएको छ, भट्टर्राईले भन्नुभयो- यसपटक पनि ६ महिना थपिने लगभग निश्चितजस्तै छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारको आग्रहमा अन्मिन २०६४ मा नेपाल आएको हो । अन्मिनको म्याद आउँदो साउन ८ गते सकिँदै छ।
यसैगरी बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वका विभिन्न चार मुलुक दक्षिण अफ्रिका, कुवेत, ब्राजिल र क्यानडामा नेपाली दूतावास खोल्ने निर्णयपनि गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १० गते रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीनजिक आगलागीमा परी मारिएका १३ जना नेपाली सेनाका पीडित प्रतिपरिवारलाई १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णयपनि गरेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारमा राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशवप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयगरेको छ ।
