सम्पादकिय

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र वित्तिय संस्थाको अभाव    

राज्यमा वित्तिय संस्थाहरु धेरै छन् तर पनि वित्तिय संस्थाको बिकास पारदर्शी र सबै क्षेत्रलाई चौतर्फी समेट्न सक्ने रुपरेखा तर्जुमा गरी अगाडि जान सकिरहेका छैनन् । आ.ब. २०६६ को आकडालाई हेर्दा नेपालमा ८० % ग्रामीण क्षेत्र छन् भनें २५ % ॠणिले मात्र बैंक वित्तिय संस्थाको सेवा लिन सक्षम र ७५ % जनसंख्या सेवा लिनबाट बन्चित छन् । तर बैंक तथा बित्तिय संस्थाको संख्याको आधारलाई आधारपद मान्ने हो भनें नेपालमा २४५ वटा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु छन् । तर, यी सबै संस्थाहरु शहरमुखी नै छन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । किनभनें आज मुलुकका शहरी क्षेत्रमा १०-१० मिटरको दुरीमा बैंक बित्तिय संस्थाहरु अस्वस्थ प्रतिश्पर्धामा लागि परेका छन् । सुगम मानिएका क्षेत्रहरुमा पनि बैंक बित्तिय संस्थाको उपस्थिती राम्रो भएको अवलोकन गर्न सकिन्छ । आ.ब. २०६६ लाई अध्ययन गरेर हेर्दा नेपालमा १ बैंकले ३६ हजार जनतालाई सेवा पुर्‍याएको आकडा आउँछ भनें बित्तिय संस्थालाई प्लस गरेर हेर्दा यो आकडा केही तल झर्न सक्छ तर यही आकडालाई पूर्णता भनें दिन सकिन्न ।

 तर भारत, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता मुलुकहरुमा एक बैंकले १५ देखी २० हजार जनतालाई सेवा प्रदान गरेको त्यहाँको बैंक वित्तिय बिकास र अर्थ बिभागले देखाएको छ । यसैलाई अध्ययन गर्दा पनि नेपालमा गणनाको आधारमा धेरै वित्तिय संस्था भएपनी सेवाको आधारमा कम पर्ने देखाउँछ । अर्को बिषम खाडल भनेको नेपालमा ७५ जिल्ला मध्य १८ वटा जिल्लामा १ बैंक शाखाले १ लाख १० हजार जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भनें राज्यमा १२ जिल्लामा १ बैंक शाखा मात्र रहेका छन्, किन यस्तो दुरी भएको छ यहाँ ? सजिलै भन्न सकिन्छ, नेपालको बैंक वित्तिय संस्थाको नीति पारदर्शी छैन । किनभनें कुनै पनि वित्तिय संस्था बजारमा निर्भरता रहेर नै खुलेका हुन्छन् । बैंक वित्तिय संस्था सबै मुनाफा कमाउन सक्छन् भन्ने १०० % हुँदैन किनभनें यस्ता उदाहरण हाम्रा सामु धेरै छन् । जसरी विश्वको आर्थिक रुपमा सवल रहेको मुलुक अमेरिकामा पनि वर्ष २००८ बाट शुरु भएको आर्थिक मन्दिले गर्दा बैंक वित्तिय संस्थाहरु तासका महल झैं टुटेका थिए । किन यस्तो भयो ? यहाँ जटिल रुपमा बुझ्नु पर्छ, जहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भयो र अपचलन ठप्प भएर ऋणीले समय र मापदण्ड भित्र बैंकलाई पूँजी भुक्तानी गर्न नसक्नु नै यसका प्रमुख आधार हुन ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आगमन र बहिर्गमनलाई बजारले सहज रुपमा लिनु पर्छ । राज्यमा प्रतिश्पर्धा वित्तिय सेवा, सूचना र नयाँ वित्तिय विधुतिय उपकरण सेवाको पतिश्पर्धामा एटियम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड,  शुन्य मौजुदतामा खाता खोल्ने यो सकरात्मक पक्ष हो । आज बैंक र वित्तिय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी कटौती गरेर मुलुकमा कृषि र जलबिधुत जस्तो आय आर्जन हुने क्षेत्रमा पूँजी प्रवाहलाई गुणात्मक हिसाबले बढाएमा मुलुकले छिट्टै बिकास र गतिशिल मोड लिन सक्छ, यसो भएमा रोजगारीको आयतन फराकिलो हुने सम्भाव्य धेरै हुने र जहाँ रोजगारी धेरै भन्दा धेरै जनतालाई उपलब्ध हुन सक्छ । आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एकपछी अर्को नयाँ अवधारणा सहितका प्याकेजहरु लिएर जन समक्ष प्रस्तुत हुँदै छन, वित्तिय संस्थाले ब्याज दर १२ % भन्दा माथि जान दिनु हुँदैन । जसको सिमाङ्कन केन्द्रिय बैंकले तोकिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र भनें भावी दिनका खुल्ला बजार नीतिमा हुर्केका नेपाल बाणिज्य बैंकले ब्यवसायिक घाटाको परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्को पक्ष भनेको मुलुकका ३० जिल्लामा जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बिकास उदारिकरण नीति अनुरुप भएका छैनन । त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई मध्य नजर राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नयाँ नीति अवधारण गरी केन्द्रिय बैंकको पहलमा सबै जिल्लामा २० हजार जनतलाई सेवा दिन सक्ने क्षेत्रको सिमाङ्कन गरी बैंक र वित्तिय संस्थाको स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो भएमा मात्र हरेक क्षेत्रका नेपाली जनतालाई ॠण, सेवा, उपभोग र उपयोगीता लिन सहज हुनेछ ।

मुलुकमा ग्रामीण भेगका जनता आज एक मनी एक्सचेंजबाट समेत बन्चित छन्, जहाँ लगनीकर्ता धेरै छन तर वित्तिय संस्थाको ज्ञानको अभावनै आज जनता सेवा लिनबाट बन्चित हुनु परेको छ । मानिस जन्मेपछी नमरुन्जेल सम्म एक आर्थिक चक्रव्यूहमा नै घुमी रहेको हुन्छ, तर पनि आवश्यक उपयोगीता र  उपभोग भन्ने शब्दसँग हामी गहिराईमा पुगेर परिचित हुन चाही रहेका हुँदैनौं, किन… यसको सोधमा हामी नजाउं । सारांशमा भन्नु पर्दा यदी हामी यी सबै कुरामा पूर्ण भए मात्र चरम उपभोगको विन्दुसम्म पुग्न सक्नेछौ,  सेवाबाट बन्चित हुनु पर्ने छैन ।

बैंक र वित्तिय संस्थाका संस्थापकको पनि एउटा मापदण्ड तोकिनु पर्ने हुन्छ । जस्तै: प्रहरी रिपोर्ट, भ्रष्टचारबिहिन आचरण प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तरको योग्यता, बैंकिङ्ग र वित्तिय संस्था सम्वन्धी पूर्व सेवाका सु-प्रमाण कागजात, कार्यकारी संचालक र गैरकार्यकारी संचालकको कार्यावोध सु-स्पष्ट हुनु पर्छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेका निर्देशन, ऐन, कानुन र परिवन्द कार्यान्वयन भए नभएको सु-परिवेक्षण केन्द्रिय बैंकले बेला बेलामा गरेर  आवश्यकता अनुसार कडा कारवाही पनि गर्नु पर्छ । सुधारका मुलभुत बिषयगत कार्य दायरालाई पनि परिमार्जन गरेर लानु पर्ने जरुरी देखिन्छ । यसो भएमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि वित्तिय संस्थाको बिकास हुनेछ तर सबैभन्दा प्रमुख राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षा र बैंक तथा बित्तिय संस्था शाखा बिस्तारमा बजारबाट नै प्रोत्साहान भएमा सबै नेपालीले बैंक तथा बित्तिय संस्थाको सेवाबाट बन्चित हुन पर्दैन भन्ने लाग्दछ ।

प्रधान सम्पादक (०५ जून २०१०)

———————————————————————————————————————

मुलुकको तत्कालिन अवस्था र हाम्रो दृष्य

मुलुक धेरै लामो समयावधिसम्म द्वन्दको चपेटामा छट्पटाएर पून: सफलता प्राप्ति पश्चात, नयाँ नेपालको आधारभूत परिमार्जित संरचनाको बुलन्द ओकल्ने नेताश्रीहरुले आज देशलाई झन बिकराल परिस्थितीमा धकेली रहेका छन् । ६०१ जनाको जम्बो टिम र अन्य बैचारिक भिन्नता भएका दलहरु राज्यकोष रित्याउन र अकुल सम्पती एवं शक्तिमा लडीबुडी गर्न जहिले सुकै कुर्सी मोहमा नै तछाडमछाड रहेका देखिन्छन् । ति कुराहरु पनि भुलिसके यिनले, जुन देशमा गौतम बुद्द, भृकुटी र सिताहरु जन्मिएका हुन् ।

प्रसङ्ग बदलौं :

अब तोकिएको समयमा संविधान बन्दैन यो प्रतिबिम्ब नेपाली जन-समक्षमा प्रष्ट भएको छ । यस समय एउटा बिकराल महाभूमरीमा हामी नेपालीहरु पुगेका छौं । अर्धपण्डितहरुले आसनमा बसी लगाएको सप्तपूराणले नै मुलुक अरु बढी कठिनाई झेल्न वाध्य भएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ लाई अध्ययन गर्दा संविधान सभाको म्याद मात्र २ वर्षको हो । यसले गर्दा पनि २ वर्ष अगावै संविधान बनेको भए संविधान सभाको बिघटन हुने थियो, यदि इमान्दारीपूर्वक नेताहरुले कदम चालेको भए । तर मुलुकमा कुनै संकटकाल अवस्था जारी भएमा ६ महिना म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । तर यस अवधिमा मुलुक कुनै संक्रमणमा गुज्रिएको थिएन । यो म्याद थप गर्नु भनेको आम नेपालीहरुको माझ अर्धपण्डितहरुले विसासनमा बसेर अपूङ्गो चपाउनु मात्र हो ।

संविधानको ठेली भनेको कुरान, वाईबल, गिता र रामायण होईन । संबिधान त संशोधन गर्न सकिन्छ । हामी समक्ष धेरै उदाहरणहरु छन्, बेल्जीयम जस्तो बिकसित राष्ट्रले मुलुकको संविधान ७ पटक भन्दा धेरै संशोधन गरेको पाईन्छ । हाम्रो मुलुक कानूनी राज्य भएकोले त्यस्ता खाले हरेक संबिधान भित्र भएको कमिकमजोरी सुधार गर्न राज्यले नै सक्नेछ ।

जेष्ठ १४ मा संविधान जारी असफल भएपछि २०६३ को अन्तरिम संविधान कृयाशिल हुने भन्ने हचुवा पाराले हल्ला भएपनि यो पानीमा कोरेको अक्षर जत्तिकै हो । तर अन्तरिम संविधान भनें संशोधन हुने सम्भाव्य छ । त्यस पछाडी वा जेष्ठ १४ पछाडी हाम्रा सामु केहि विकल्प छन् ।

१) संविधान सभाको ६ महिना म्याद थप गर्ने ।
२) संविधानलाई मुर्तरुप दिन पहिला भन्दा दुरदर्शी किसिमको आयोग गठन गर्ने ।
३) संविधान सभाको निर्वाचन गर्न अन्तरिम संविधान २०६३ बाट पुरै बाहिरिने ।

राज्य सामु विकल्पहरु धेरै भएपनि अब नेताहरुको जुहारी र दोहोरीको आवाजले गर्दा कतै राज्य द्वन्दमा जाने सम्भाव्यहरु बढी रहेको छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा मुलुकमा बिभिन्न जातिय राज्यको माग, मधेसी, पहाडी, लिङ्ग, वर्ग र समाजलाई अलग अनुच्छेदमा राखेर राज्यको कोषमा सत्तासिन हुन खोज्ने नेताहरुबाट सचेत रहेर अब देश हामी नेपाली जनताको हो, ६०१ जनाको जम्बो टिमको होईन भन्ने विन्दुमा आम नेपाली जनता केन्द्रित रहन जरुरी देखिन्छ । हामी जस्ता सचेत नागरिकको देशको स्वच्छ माटो बिदेशीले हस्तक्षेप गर्नु भनेको हाम्री आमाको अपहेलना गरेको असहज दृष्य हामीले नै स्तव्ध र मुकदर्शक भएर हेर्नु हो ।

सावधान ! नेपालको संविधान अब ६०१ को जम्बो टिमले होईन नेपाली जनताले लेख्ने छन् । राष्ट्र रहे मात्र राष्ट्रियता रहन्छ !! नेपाल रहे मात्र नेपाली भन्ने गरिमामय पहिचानको अस्तित्व रहन्छ !!!

प्रधान सम्पादक (०१ मे २०१०)